नगर पंचायत के अंश नहीं होने के बावजूद ज्यादा देना पड़ रहा है रेवेन्यू रजिस्ट्री स्टांप राशि।
कुर्सेला (राजशेखर जयसवाल)
कटिहार जिले के कुर्सेला नगर पंचायत के क्षेत्र अंतर्गत में मौजा मुरादपुर थाना 291 के अर्तगत आने वाले भूमि में खेसरा का उल्लेख नहीं किये जाने से कुरसेला प्रखंड के अंचल क्षेत्र के लोगों को भूमि रजिस्ट्री कराने में ज्यादा मूल्य पर रजिस्ट्री रेवेन्यू स्टांप की राशि देना पड़ रहा है। वही स्थानीय ग्रामीण दक्षिणी मुरादपुर पंचायत के तीनघरियां गांव के विनय चौधरी, अनिल मंडल, पारो मंडल एवं दर्जनों ग्रामीणों ने विरोध जताते हुए बताया कि नगर पंचायत गठन करने के दौरान मुरादपुर थाना नम्बर 291 के भूमि को शामिल किया गया था। इसमें नगर पंचायत के अंतर्गत भूमि अंश के खेसरा के अलावा बचे खेसरा के जमीन को अलग नहीं होने के कारण नगर पंचायत कुरसेला के गठन के वक्त मौजा के सभी खेसरा को शामिल कर लिया गया था.वही जब हम लोग रजिस्ट्री कराने के लिए जाते हैं तो जैसे ही कंप्यूटर पर मुरादपुर मौजा 291दिया जाता है तो सभी जमीन नगर पंचायत में ऑटोमेटिक शो करने लगता है।जिसके बाद हम लोगों को नगर पंचायत के भेलयु के हिसाब से अन्य शामिल खेसरा के जमीन का निबंध रजिस्ट्री स्टांप ज्यादा टैक्स देना पड़ रहा है।वही जमीन का भूमि निबंधन कराने गए हुए ,विनय चौधरी के द्वारा अधिक रेवेन्यू स्टाम्प के राशि को लेकर निबंधन कार्यालय में जानकारी दी गई थी कि हम लोगों का जमीन नगर पंचायत कुर्सेला में नहीं पड़ता है तो फिर हम लोग नगर पंचायत के हिसाब से क्यों अपना रिवेन्यू टैक्स ज्यादा दे। जिसके बाद मामले की गंभीरता देखते हुए जिला अवर निबंधक कटिहार ने नगर पंचायत कुरसेला के कार्यपालक पदाधिकारी को पत्र जारी कर नगर पंचायत में आने वाले खेसरा का और उससे बाहर खेसरा का विवरणी देने का निर्देश दिया गया है. वही जबकि कुरसेला अंचल के मुरादपुर मौजा थाना 291 में अलग खेसरा का विभिन्न प्रकार की भूमि आती है. मौजा मुरादपुर थाना 291 में नगर पंचायत के अलावा अंचल के कई गांवों की जमीन आती है, जिनमे प्रखंड क्षेत्र के दक्षिणी मुरादपुर पंचायत के नदी के क्षेत्र की जमीन शामिल हैं. वही किसानों ने कहा कि सीमांकन करने वाले पदाधिकारी गलत का परिणाम हम लोगों को जमीन निबंधन में अधिक राशि देकर चुकाना पर रहा हैं. कहीं ना कहीं नगर पंचायत के नाम पर हम लोगों का दोहन हो रहा है। जो नगर पंचायत से बाहर है अगर इसे अभिलंब नगर पंचायत से हटाकर सीमांकन करने का मांग किया है।
