कुर्सेला (राजशेखर जयसवाल)

सरकारी भूमि की सुरक्षा सुनिश्चित करने एवं अवैध जमाबंदी पर प्रभावी नियंत्रण के उद्देश्य से अंचल कार्यालय कुर्सेला द्वारा सख्त कार्यालय आदेश जारी किया गया है। यह आदेश प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, पटना द्वारा निर्गत किया गया है।जारी निर्देश के अनुसार कुर्सेला अंचल अंतर्गत कार्यरत सभी राजस्व कर्मचारी एवं अंचल अमीन को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया है कि बिहार सरकार की लोक भूमि पर यदि किसी भी प्रकार की गलत अथवा अवैध जमाबंदी कायम हो चुकी है, तो उसका पूर्ण विवरण संकलित करते हुए रद्दीकरण का प्रस्ताव अनिवार्य रूप से तैयार किया जाए। उक्त प्रस्ताव में संबंधित राजस्व अधिकारी का स्पष्ट मंतव्य अंकित करना आवश्यक होगा।आदेश में यह भी कहा गया है कि अवैध अथवा गलत जमाबंदी के रद्दीकरण से संबंधित प्रस्ताव आगामी 10 दिनों के भीतर अंचलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए। निर्धारित समय-सीमा के भीतर यदि ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं होता है, तो इसकी संपूर्ण जवाबदेही संबंधित राजस्व कर्मचारी एवं अंचल अमीन पर तय की जाएगी।अंचल कार्यालय ने इस आदेश को अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हुए सभी संबंधित पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करने तथा लोक भूमि संरक्षण के कार्य में पूर्ण गंभीरता बरतने की अपील की है।