कुर्सेला (राजशेखर जयसवाल)

कुरसेला प्रखंड के स्थापना हुए 30 साल गुजर गये पर प्रखंड एवं अंचल कार्यालय को खुद का जमीन व भवन नहीं मिल पाया। वर्षो से प्रखंड,अंचल के जमीन अधिग्रहण का कार्य अधर में अटका है। स्थापना काल से प्रखंड और अंचल कार्यालय कोसी प्रोजेक्ट कुरसेला के निरीक्षण भवन में चल रहा है। यानि दोनों ही कार्यालय दूसरे विभाग के रहमो-करम पर आश्रित है। भुमि अधिग्रहण नहीं हो पाने की वजह से प्रखंड एवं अचंल कार्यालय के स्थाई भवन का निर्माण नहीं हो पाया है। इस दिशा में राजनीतिक, प्रशासनिक स्तर पर कई बार प्रयास किये गये हैं पर नतीजा ढाक के तीन पात वाली साबित होता आया है। काफी संघर्ष के बाद कुरसेला को प्रखंड का दर्जा 08 अगस्त 1994 को प्राप्त हुआ था। प्रखंड का दर्जा मिलने के लगभग तीन दशक का समय गुजरने के बाद दोनों कार्यालय के जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया सरकारी फाइलों में गुम होकर रह गयी है। भुमि अधिग्रहण में बरती जाने वाली लापरवाही,कानुनी पेंच की अड़चने प्रखंड एवं अंचल के भुमि अधिग्रहण कार्य को अटका जाता है। नतीजतन मामला फाइलों में गुम होकर रह गया है। प्रशासनिक स्तर पर कई बार प्रखंड,अंचल कार्यालय जमीन चयन के लिए स्थल निरीक्षण कर प्रस्ताव तैयार किया जा चुका है। बावजूद इस दिशा में प्रस्ताव के सरकारी प्रारूप पर मुहर नहीं लग पायी। जानकारी अनुसार विगत के तकरीबन आठ वर्ष पुर्व कुरसेला बल्थी महेशपुर के बीच एसएच 77 किनारे के एक बड़े भुखंड को प्रखंड अचंल कार्यालय बनाने के लिए उपयुक्त माना गया था। तत्कालीन बीडीओ वरीय उपसमाहर्ता इन्द्रवीर कुमार ने इस जमीन का स्थल निरीक्षण कर भूमि अधिग्रहण के लिए प्रस्ताव को जिला प्रशासन व सरकार के पास भेजा था। माना जा रहा था कि शीघ्र ही सरकार प्रस्तावित भूमि का अधिग्रहण कर प्रखंड अंचल निर्माण के दिशा में कार्य कर सकेगी। बताया गया था कि जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया जिला प्रशासन से अनुमोदित होकर राज्य सरकार के पास अनुमोदन के लिये भेजा गया था। प्रस्ताव पर सरकार के केबिनेट से प्रस्ताव पर मंजूरी मिलना शेष रह गया था। कतिपय वजह से इसके बाद मामला सरकार के फाइलों में अटका पड़ा रह गया। जिला प्रशासन की ओर से नये सिरे से प्रखंड अंचल भूमि चयन के लिये कुरसेला के कई स्थानों पर स्थल निरीक्षण का कार्य किया गया। नतीजा फिर कागजी फाइलों में सिमट कर रह गया।अधिकारियों व कर्मियों के आवास की समस्या ——————————————————- अंचल के सीओ सहित कर्मियों को सरकारी आवास नहीं रहने की वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ता है। किराये के मकान लेकर अधिकारियों को आवास समस्या से निबटना पड़ता है। प्रखंड अंचल में पदस्थापित कई अधिकारी व कर्मी आवास सुविधा नहीं रहने के वजह से प्रतिदिन दूसरे स्थानो से आवाजाही करते हैं। जमीन अधिग्रहण नहीं होने से प्रखंड अंचल के अधिकारियों, कर्मियों के लिये सरकारी आवास का निर्माण नहीं हो सका है। लगातार बढ़ रहा जमीन के दाम ————————————— कुरसेला बाजार सहित आसपास क्षेत्र की जमीन लगातार महंगी होते जा रही है। जिससे सरकार के तय दरों में भूधारी जमीन अधिग्रहण का विरोध कर जाते है। जिससे भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में अड़चने बन आती है। वही इस बाबत प्रखंड प्रमुख दीप माला सिंह ने बताई कि इस मामले को लेकर मैंने कई बार पहल भी किया है।मगर किसी ना किसी कारणवश अब तक कार्य पूरा नहीं हो पाई। वहीं जिला पदाधिकारी से अभिलंब इस कार्य को पूरा कराने के लिए मांग कि गयी है।इस संदर्भ में वरीय उप समाहर्ता सह प्रशिक्षु प्रखंड विकास पदाधिकारी कुरसेला अभिषेक किशोर ने बताया कि भूमि अधिग्रहण को लेकर पूर्व के प्रखंड विकास पदाधिकारी अजय कुमार के द्वारा अभिलेख भेजा गया था परंतु कुछ समय के बाद भू-धारी के द्वारा सहमति पत्र वापस ले लिया गया। पुनः उसी भू-धारी के द्वारा सहमति पत्र देने के बाद संबंधित जमीन अधिग्रहण को लेकर अभिलेख जिला भेज दिया गया है। जहां से वरीय पदाधिकारी के द्वारा भूमि अधिग्रहण को लेकर प्राप्त निर्देश के बाद भूमि निबंधन एवं भवन निर्माण कार्य कराया जाएगा।