(प्रवीण कुमार / डॉ जियाउल हक)

बिहार विधानसभा ने 29 फरवरी, 2024 को बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड (संशोधन) विधेयक विधानसभा में पारित किया है। जिससे मौजूदा मदरसा बोर्ड भंग कर तीन महीने के भीतर एक नए बोर्ड स्थापित करने की योजना बनाई गई। यह कदम एक व्यापक संरचनात्मक सुधार का हिस्सा है। जिसका उद्देश्य उच्च और गुणवत्ता पूर्ण शैक्षिक मानकों को बढ़ाना और अधिक समावेशी शिक्षा व्यवस्था को बल देना है। मदरसा बोर्ड के विघटन का मुख्य उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा को अधिक आधुनिकीकृत और लोक भाषा में शिक्षा प्रदान करना है। इस प्रयास में मदरसा शिक्षा को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप प्रभावशाली बनाना हैं।इस संबंध में मदरसा बोर्ड के विघटन के समर्थक का तर्क है कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि छात्रों को एक पूर्ण और व्यापक शिक्षण अनुभव प्राप्त हो।इस प्रकार के सुधार आवश्यक हैं।हालाँकि, इस प्रस्ताव को विरोध का सामना भी करना पड़ा है। विशेषकर ऐसे परंपरावादियों से जो आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को धार्मिक शिक्षाओं और मूल्यों को कमजोर करने की ताकत के रूप में देखते हैं। यह विरोध मुख्यतः बिहार राज्य के सीमांचल जैसे क्षेत्रों में विशेष रूप से प्रबल दिखाई देता हैं।जहां शैक्षिक प्रावधानों के निर्माण में भी मदरसों की भूमिका निर्णायक हैं। इस सम्बन्ध में एआईएमआईएम के अख्तरुल ईमान सहित सीमांचल के कई मुस्लिम विधान सभा सदस्यों ने गंभीर चिंता व्यक्त की है।जिनका कहना है कि सरकार का इस प्रकार का हस्तक्षेप मदरसा बोर्ड की स्वायत्तता और अल्पसंख्यकों की धार्मिक, सामाजिक गतिविधियों को कमजोर करने का प्रयास है।यह जानना जरुरी हैं कि सीमांचल एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र है।जिसमें अररिया, कटिहार, किशनगंज और पूर्णिया जिले शामिल हैं। यह बिहार के सबसे पिछड़े क्षेत्रों में से एक है।इसके चार जिलों में औसत साक्षरता दर बिहार की कुल साक्षरता दर 64% की तुलना में मात्र 54% है। यह क्षेत्र न केवल बुनियादी ढांचागत चुनौतियों से जूझ रहा है।बल्कि रूढ़िवादी सामाजिक और धार्मिक निर्योग्यताओं से भी जूझ रहा है। जो अक्सर शैक्षिक प्रगति में बाधा डालते हैं।डॉ जिया हुल हक़ की डॉक्टरेट शोध सीमांचल में धार्मिक प्रभाव को रेखांकित करता है,जो आधुनिक स्कूली शिक्षा पर पारंपरिक धार्मिक शिक्षा को प्राथमिकता देते हैं। इसी प्रकार जनमानस में भी लोगों का रुझान शैक्षिक बुनियादी ढांचे की कमी के बजाय मुख्य रूप से धार्मिक मान्यताओं पर आधारित मदरसा शिक्षा को प्राथमिकता देने का संकेत देता हैं। इसलिए लोग मदरसा-आधारित शिक्षा पर काफी निर्भर है। यहीं कारण हैं कि कई निजी मदरसे अभी भी पारंपरिक पाठ्यक्रम का सख्ती से पालन करते हैं।जिससे छात्रों की समसामयिक विषयों, समस्याओं, चिंताओं और भाषाई कुशलता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता हैं।साथ ही उनका वैश्विक सामाजिक मुद्दों से परिचय सीमित हो जाता है।दूसरी ओर सरकार से अनुदान प्राप्त मदरसे जो आधुनिक पाठ्यक्रम को शामिल करते हैं। वर्तमान में खराब गुणवत्तापूर्ण शिक्षा,अपर्याप्त शैक्षिक बुनियादी ढांचे और भ्रष्टाचार जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। यहीं कारण, अभिभावक निजी मदरसों का चयन करने के लिए मजबूर करते है। जो अक्सर छात्रों की रोजगार संभावनाओं और भविष्य की सुरक्षा की उपेक्षा करते हुए दिखाई देते हैं। समसामयिक पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियों को अपनाने की अनिच्छा, इस क्षेत्र के युवाओं को न केवल नौकरी, बल्कि व्यापक सामाजिक जुडाव के लिए भी असमर्थ बना देती है।आधुनिक शैक्षिक सुविधाओं तक पहुंच में हालिया सुधार के बावजूद, प्राथमिक स्तर पर मदरसा शिक्षा की मांग और पसंद दोनों बनी हुई है। हालाँकि, आगे की शिक्षा के लिए सरकारी स्कूलों में जाने से भाषा और पाठ्यक्रम में अंतर के कारण विध्राथियों के लिए कई चुनौतियाँ पैदा होती हैं, जिससे छात्रों को उर्दू और फ़ारसी जैसे विषयों पर ध्यान केंद्रित करना पड़ता है।जिनकी वर्तमान में बाजार और नौकरी के क्षेत्र में सीमित मांग है।इन चुनौतियों को ध्यान में रखते हए, बिहार में मदरसा बोर्ड को भंग करने की प्रक्रिया वर्तमान परिद्रश्य में सीमांचल के छात्रों के लिए दीर्घकालिक मुद्दों को संबोधित करने और शैक्षिक मानकों और रोजगार के अवसरों को बढ़ाने की दिशा में एक सकारात्मक कदम माना जा सकता है।