November 11, 2026

सांसद ने लोकसभा मे बजट पर चर्चा करते हुए कहा कि अध्यक्ष महोदय मै कोई अर्थशास्त्री नही हूँ

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प्रवीण कुमार (कटिहार)

सांसद तारिक अनवर आज लोकसभा मे बजट पर चर्चा करते हुए कहा कि अध्यक्ष महोदय मै कोई अर्थशास्त्री नही हूँ। न ही अर्थशास्त्र का विद्यार्थी रहा हूँ। एक आम नागरिक हूँ। उस हैसियत से जो देश के आम लोगों की धारणा बजट के प्रति है।उसको आपके माध्यम से सरकार के समक्ष रखने का प्रयास करूंगा। बजट मे बिहार को भाषण मिला, आवंटन नहीं।सांसद श्री अनवर ने कहा कि प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी आंकड़े के जाल के द्वारा भ्रमित करने की एक नाकाम कोशिश मोदी सरकार के द्वारा की गई है।कटिहार जिला कांग्रेस प्रवक्ता पंकज कुमार तमाखुवाला ने बताया कि सांसद श्री तारिक अनवर ने सदन मे देश की जनता की आवाज़ उठाने का अवसर प्राप्त करने के लिए आभार व्यक्त किया। सांसद श्री अनवर ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रपति अभिभाषण पर अपने वक्तव्य में दावा किया कि पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। यह सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन वास्तविकता इसके बिल्कुल विपरीत है। श्री अनवर ने सदन के माध्यम से सरकार से कुछ बुनियादी सवाल पूछा। अगर गरीबों की संख्या घटी है, तो उपभोग दर में कमी क्यों आई है? अगर सिर्फ़ 15 करोड़ लोग गरीब बचे हैं, तो फिर 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन की ज़रूरत क्यों पड़ रही है?अगर गरीबी वाकई घटी है, तो नीति आयोग के इस दावे का समर्थन विश्व बैंक और IMF जैसे अंतरराष्ट्रीय संस्थान क्यों नहीं कर रहे?गरीबी मापने के मानक क्यों बदले गए?” प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आपकी सरकार रुपये की लगातार गिरती कीमत को रोकने में असफल है। पहली बार रुपया 87 के पार पहुंच गया है। इस असफलता की कीमत भारत के लोगों को चुकानी पड़ रही है।कांग्रेस की सरकारों ने गरीबी हटाने के लिए ठोस कदम उठाए माननीय अध्यक्ष जी, हमारे लिए “गरीबी हटाओ” सिर्फ़ एक नारा नहीं था। इंदिरा गांधी जी की सरकार से लेकर उसके बाद की कांग्रेस सरकारों ने गरीबी हटाने के लिए वास्तविक योजनाएँ बनाईं और उन्हें लागू किया। मनरेगा, खाद्य सुरक्षा अधिनियम, शिक्षा का अधिकार, बैंकों के राष्ट्रीयकरण जैसी नीतियों ने देश के गरीबों की मदद की।बैंकों के राष्ट्रीयकरण का प्रभाव कृषि, ग्रामीण विकास और अर्थव्यवस्था के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से देखा गया। सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों ने वैश्विक वित्तीय संकट के समय देश की रक्षा की और अर्थव्यवस्था को स्थिर बनाए रखा।

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