प्रवीण कुमार(कटिहार)

किशोर न्याय परिषद की प्रथम त्रेमासिक बैठक जिला एवं सत्र न्यायाधीश के प्रकोष्ठ में जिला एवं सत्र न्यायाधीश हेमन्त त्रिपाठी की अध्यक्षता में हुयी। बैठक में जिला एवं सत्र न्यायाधीश हेमंत त्रिपाठी ने जिला बाल संरक्षण इकाई के सहायक निदेशक अखिलेश शर्मा को निर्देश देते हुए कहा कि जेजे बोर्ड में कोई चपरासी नहीं है।चपरासी की व्यवस्था करना, जेजे बोर्ड की चाहरदिवारी का निर्माण आवश्यक है। बच्चों के अनुकूल पेंटिंग की व्यवस्था हो। ओएच में सीसीएल बच्चों के साथ कोई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उपलब्ध नहीं है। परिसर में कानून का उल्लंघन करने वाले पुरुष और महिला बच्चों के लिए अलग-अलग मूत्रालय, शौचालय की उपलब्धता हो।जेजे बोर्ड में रात्रि प्रहरी की उपलब्धता हो। बोर्ड परिसर में प्रकाश की व्यवस्था के संबंध में निर्देश दिए हैं। बैठक में जिला एवं सत्र न्यायाधीश हेमंत त्रिपाठी ने नोडल पदाधिकारी स्पेशल जूविनाइल पुलिस यूनिट कटिहार को निर्देश दिया किशोर न्याय परिषद में लंबित कि 367 मामले में 60 मामला आरोप पत्र के लिए लंबित हैं।तथा 367 मामलों में से 367 मामले83 मामले पेसी के लिए लंबित है।किशोर कल्याण पुलिस पदाधिकारी सक्रिय भूमिका निभावें। मामलों के समय निपटा के लिए कानून के साथ संघर्ष में विधिविवादित बच्चे, अभिभावक, पीड़ित, गवाहों के मोबाइल नंबर का उल्लेख करना आवश्यक है। सिविल सर्जन कटिहार को कहा कि विधि विवादित बालक के उम्र के संबंध में मेडिकल रिपोर्ट ससमय उपलब्ध कराना तथा सक्ष्य हेतू चिकित्सा पदाधिकारी का नियत तिथि पर ससमय उपस्थित होना। जेजे बोर्ड को चिकित्सक मनोचिकित्सक उपलब्ध कराना है। बैठक में जेल सुपरिंटेंडेंट को निर्देश दिया गया कि संबंधित न्यायालय के निर्देशानुसार कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों को बोर्ड में प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो बालक को सुरक्षा स्थल पर समय पर स्थानांतरित करना है। परीक्षा पदाधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि अनुवर्ती रिपोर्ट व समय पर प्रस्तुत न करने के संबंध एस आई आर समय पर उपलब्ध कराये। प्रभारीअधीक्षक पर्वेक्षण गृह पूर्णिया को निर्देश दिया कि किशोर न्याय परिषद से आदेश पारित होने के बाद सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित करना है। व्यावसायिक प्रशिक्षण की व्यवस्था करना सुनिश्चित करेंगे। प्लेस आँफ सेफ्टी किशनगंज के अधीक्षक को निर्देश दिया कि प्रोटेक्शन चाइल्ड शारीरिक रूप से कानून के साथ संघर्ष में मनोवैज्ञानिक या बौद्धिक परीक्षण रिपोर्ट समय पर प्रस्तुत करना। व्यावसायिक प्रशिक्षण की व्यवस्था करने का निर्देश दिया। सचिव डीएलएसए को निर्देश दिया गया कि जेजे बोर्ड के समक्ष पैनल वकील की व्यवस्था करना,तथा पैनल वकील और सीडब्लूपीओ के बीच संबंध स्थापित करने का निर्देश दिया गया। बैठक में जिला एवं सत्र न्यायधीश के अलावा मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी अनंत कुमार, जिला विधिक प्राधिकार के सचिव अखिलेश पाण्डेय,,प्रधान दण्डाधिकारी किशोर न्याय परिषद राम मनोहर चौधरी,बाल संरक्षण इकाई के सहायक निदेशक अखिलेश शर्माक्षकिशोर न्याय परिषद के सदस्य रविंद्र कुमार, अरुण मजूमदार,सिविल सर्जन जैएन सिंह, डीएम के प्रतिनिधि के रूप में जिला अभियोजन पदाधिकारी विजय कुमार चौधरी,एसपी के प्रतिनिधि के रूप में आरक्षित उपाधीक्षक कुंदन कुमार, सहायक अभियोजन पदाधिकारी किशोर न्याय परिषद के ऋषिकेश सिंह , प्रभारी अधीक्षक पर्यवेक्षण गृह पूर्णिया सुभाष कुमार, प्रभारी अधीक्षक सुरक्षित स्थल किशनगंज प्रकाश गुप्ता ने भाग लिया।