नीतीश सरकार ने बिना मुख्य सचिव से अनुमति लिए किसी भी विषय पर जिलाधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने पर रोक लगा दिया है। इसको लेकर सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और सचिवों को मुख्य सचिव कार्यालय से लिखित दिशा निर्देश जारी किया गया है । विभागों को भेजे गए पत्र में कहा गया कि मुख्य सचिव द्वारा ऐसा पाया गया है कि उनकी अनुमति के बिना जिला पदाधिकारियों के साथ विभिन्न विषयों पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जा रही है ।इसके फलस्वरूप जिला पदाधिकारियों को कई महत्वपूर्ण कार्यो को संपादित करने में बाधा उत्पन्न हो रही है। साथ ही जिलों में सामान्य कार्य भी प्रभावित होता है। विभागीय पदाधिकारियों को यह भी कहा गया है कि अगर किसी महत्वपूर्ण विषय पर जिला पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करना आवश्यक हो तो मुख्य सचिव की पूर्वाअनुमति प्राप्त कर ली जाए ।