प्रवीण कुमारदकटिहार)

पूर्व उप मुख्यमंत्री सह विधायक तार किशोर प्रसाद ने आज बिहार विधानसभा के चालू बजट सत्र में अपने अल्पसूचित प्रश्न के माध्यम से सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए बताया कि चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना अंतर्गत राज्य के 05हजार 254 छात्र-छात्राओं के बैंक खाते में स्वीकृत राशि डीबीटी के माध्यम से स्थानांतरित नहीं हुई है।जिससे छात्र-छात्राओं का शैक्षणिक संस्थानों से नाम कटने का खतरा मंडरा रहा है। उन्होंने सरकार से छात्र-छात्राओं को के खाते में बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम द्वारा स्वीकृत राशि डीबीटी के माध्यम से स्थानांतरित करने की मांग की।पूर्व उप मुख्यमंत्री के मांग का जवाब देते हुए‌ ‌ मंत्री वित्त विभाग, ‌ विजेंद्र प्रसाद यादव ने अपने लिखित उत्तर में बताया कि राज्य सरकार द्वारा बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को सफल बनाने एवं विद्यार्थियों को सुगमता पूर्वक तथा ससमय शिक्षा ऋण की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु दिनांक 13/0 2 /2018 को वित्त विभाग, बिहार के अधीन बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम लिमिटेड का गठन किया गया है। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना अंतर्गत छात्र-छात्राओं को शिक्षा ऋण राशि के भुगतान के पूर्व शिक्षा विभाग के स्तर पर चयनित जांच एजेंसी द्वारा अभ्यर्थियों के संस्थान एवं कोर्स के वृहत /भौतिक सत्यापन के पश्चात स्वीकृत आवेदनों को बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम के पास भुगतान हेतु उपलब्ध कराया जाता है।बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम द्वारा वित्तीय वर्ष 2025- 26 में कुल 1,27,870 छात्र-छात्राओं को 1,424.03 करोड़ की राशि के शिक्षा ऋण का भुगतान किया गया है, जिसमें से दिनांक 27/01/2026 तक निगम के स्तर पर भुगतान हेतु लंबित कुल 42,355 छात्र-छात्राओं को 421.9 2 करोड रुपए की राशि ऑनलाइन माध्यम से उनके शिक्षण संस्थानों के बैंक खातों में अंतरित किया गया है।वित्त विभाग द्वारा माह जनवरी 2026 में 500.00 करोड़ एवं माह फरवरी 2026 में 300.00 करोड़ की राशि बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम को बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के सफल कार्यान्वयन हेतु आवंटित की गई है।