(डेस्क| कटिहार)

नॉर्थ ईस्टर्न बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के महासचिव ने जिलाधिकारी को लिखा पत्र कटिहार। नॉर्थ ईस्टर्न बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के महासचिव भुवन अग्रवाल ने जिलाधिकारी को पत्र लिखकर नगर निगम, कटिहार द्वारा इन दिनों चलाए जा रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान पर गहरी चिंता और आक्रोश व्यक्त किया है। इस कार्रवाई को अत्यंत अमानवीय बताते हुए कहा है कि इस अभियान ने गरीब फुटपाथी और छोटे दुकानदारों को भुखमरी की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। वर्तमान में फुटपाथी और छोटे दुकानदार पहले से ही बारिश की विभीषिका से जूझ रहे हैं। ऐसे कठिन समय में बिना किसी पूर्व व्यवस्था के अचानक दुकानों को उजाड़ दिया जाना पूरी तरह से संवेदनहीनता है। चेंबर के पूर्व अध्यक्ष विमल सिंह बेगानी नवनिर्वाचित महासचिव अजय सिंघानिया चेंबर सदस्य नरेश शर्मा ने संयुक्त रूप से कहा कि रोज कमाने और रोज खाने वाले इन अत्यंत गरीब वर्ग के दुकानदारों का रोजगार छिन जाने से उनके घरों में चूल्हा जलना बंद हो गया है और परिजनों के समक्ष गंभीर आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। नगर निगम की कार्यप्रणाली पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि इस अभियान की आड़ में निगम कर्मियों द्वारा गरीब दुकानदारों से अवैध वसूली की जा रही है। इसके अतिरिक्त, अतिक्रमण हटाने के कार्य में निगम के अभियंताओं को लगा दिया गया है जिसके कारण निगम क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण सड़कों और नालों का निर्माण कार्य अधर में लटका हुआ है। अधूरे सड़क और नालों के कारण पूरे नगरवासी भारी जल-जमाव की समस्या से जूझ रहे हैं। एक तरफ निगम प्रशासन की लापरवाही से लोग नारकीय जीवन जीने को विवश हैं, तो दूसरी तरफ गरीबों को उजाड़कर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है।महासचिव भुवन अग्रवाल पूर्व अध्यक्ष नवनिर्वाचित महासचिव अजय सिंघानिया चैंबर सदस्य नरेश शर्मा ने संयुक्त रूप से बयान जारी कर जिला पदाधिकारी महोदय एवं नगर निगम की महापौर श्रीमती उषा देवी अग्रवाल जी से संयुक्त रूप से अपील की बारिश का दौर समाप्त होने एवं छठ पर्व तक नगर निगम की इस दमनकारी कार्रवाई पर तुरंत रोक लगाने, अभियंताओं को अतिक्रमण हटाओ अभियान से हटाकर उन्हें अधूरे सड़क और नालों का निर्माण कार्य अविलम्ब पूर्ण करने, अतिक्रमण के नाम पर दुकानदारों से हो रही वसूली की निष्पक्ष जांच कराकर दोषी कर्मियों को कड़ा दंड देने और इन छोटे दुकानदारों के स्थायी रोजगार के लिए तत्काल वैकल्पिक वेंडिंग जोन की व्यवस्था सुनिश्चित की मांग जिलाधिकारी से की है ताकि वे अपनी जीविका सम्मानपूर्वक चला सकें। महासचिव भुवन अग्रवाल ने बताया कि डॉ राजेंद्र प्रसाद पर अतिक्रमण मुक्त करने के लिए माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है के बावजूद भी नगर आयुक्त जी का ध्यान उधर नहीं है वह छोटे व्यापारियों को चिन्हित कर जानबूझकर उनको टारगेट में लेकर परेशान कर रहे हैं चेंबर पदाधिकारीयों ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि प्रशासन ने इन गरीब दुकानदारों के पुनर्वास और नगर निगम की मूलभूत समस्याओं पर सकारात्मक कदम नहीं उठाया, तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स चुप नहीं बैठेगा और आंदोलन के लिए बाध्य होगा।